महाराष्ट्र चुनाव में कैसे निर्णायक साबित हो सकते हैं जाति समीकरण, पूरा सीन समझिए

Updated on 17-11-2024 01:54 PM

बद्री नारायण : अमेरिकी चुनाव के नतीजों, उससे पहले लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में हमने पाया कि चुनावी हवा को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। फिर भी, एक राजनीतिक शोधकर्ता और टिप्पणीकार के रूप में, जोखिम उठाना तो अपना काम ही है। बात जब चुनावी युद्ध के मैदान महाराष्ट्र की बात आती है, तो फील्डवर्क से पता चलता है कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने कुछ महीने पहले तक सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन पर जो बढ़त हासिल की थी, वह पहले की तरह प्रभावशाली नहीं लगती।

ये हैं दो प्रमुख कारण

यह मुख्य रूप से दो कारणों से है। पहला, कांग्रेस और उसके एमवीए सहयोगियों ने ओबीसी और दलितों के एक वर्ग को संगठित करने के लिए जो ‘संविधान खतरे में है’ की कहानी गढ़ी थी, उसमें संसदीय चुनावों के दौरान जितनी ताकत थी, उतनी नहीं है। दूसरा, भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने लोकसभा चुनावों में अपने अनुभव से सीखा और राज्य में लड़की बहन योजना जैसी कई जन-समर्थक और गरीब-समर्थक योजनाएं शुरू कीं। मध्यम वर्ग को जीतने के लिए एक अधिक स्थानीय रणनीति के रूप में, इसने मुंबई के कई प्रवेश/निकास बिंदुओं पर टोल टैक्स हटा दिया।

नारी (महिलाओं) और गरीब (गरीबों) पर ध्यान केंद्रित करने की यह दोहरी रणनीति महाराष्ट्र में जातियों और समुदायों की पारंपरिक निष्ठाओं को किसी न किसी तरह से नया आकार देने में काम आ सकती है। जहाँ तक एमवीए का सवाल है, यह अभी भी सहानुभूति वोट हासिल करने पर निर्भर है क्योंकि यह धारणा है कि भाजपा ने एनसीपी और शिवसेना में विभाजन की योजना बनाई थी। लेकिन गहराई से समझने के लिए, आइए देखें कि विभिन्न जाति समूह कैसे वोट करेंगें।

मराठा: विकल्पों की भरमार

महाराष्ट्र में मराठा आबादी लगभग 30 फीसदी है। मराठों के लिए आरक्षण इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा है। यह प्रमुख और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक विभाजित प्रतीत होता है। इसका मुख्य कारण कई राजनीतिक विकल्पों की उपलब्धता है। शिवसेना (यूबीटी) और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों के पास अच्छा मराठा आधार है, लेकिन एनसीपी (एसपी) और एनसीपी (अजित पवार) के शरद पवार के पास भी ऐसा ही है।

इसलिए, मराठा मतदाताओं के पास चुनने के लिए चार अलग-अलग पार्टियां हैं। चूँकि वे ज्यादातर जमीनी किसान समुदाय हैं, इसलिए वे कृषि संकट जैसे किसानों से जुड़े मुद्दों पर लामबंद हो सकते हैं, जो एमवीए को बढ़त दिला सकता है। हाल ही में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के दौड़ से हटने से मराठा वोटों का और अधिक विभाजन रुक जाएगा।

ओबीसी वोटर क्या करेगा?

यहां याद रखने वाली बात यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जो आबादी का लगभग 38% हिस्सा है, एक समरूप समूह नहीं है। इनमें कुनबी, माली, वंजारी और धनगर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुदाय शामिल हैं। इन माइक्रो ग्रुप को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जाति, स्थानीय मुद्दों और सामाजिक जुड़ाव के आधार पर संगठित किया जा सकता है।

पीएम मोदी की अपील के अलावा, भाजपा ने पार्टी में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उनके बीच अपना आधार बढ़ाया है। छगन भुजबल और अन्य जैसे ओबीसी नेता भी महायुति के पक्ष में ओबीसी को संगठित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए, यह वोटों में सेंध लगाने के लिए अपने राज्य इकाई के प्रमुख नाना पटोले, जो ओबीसी हैं, पर भरोसा कर सकती है।

दलित: बौद्ध फैक्टर कितना कारगर?

महाराष्ट्र दलितों की दावेदारी की परंपरा के लिए जाना जाता है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 12% है। महाराष्ट्र में प्रमुख दलित समुदाय महार, एमवीए की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। राज्य में बड़ी संख्या में महार बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए हैं और गैर-भाजपा राजनीति में अपना स्थान तलाश रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने के खतरे और हिंदुत्व के प्रभुत्व के कथित डर जैसे मुद्दे उनके साथ प्रतिध्वनित होंगे।

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि उनमें से एक प्रभावशाली संख्या सरकार की गरीब समर्थक नीतियों के लाभार्थी हैं जो उन्हें महायुति की ओर झुका सकती है। जहां तक गैर-महार अनुसूचित जाति समुदायों जैसे मंग, मातंग, चंभर का सवाल है जिन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, वे पिछले कुछ दशकों से राज्य में बीजेपी के वोट बेस के रूप में उभरे हैं।

आदिवासी और मुस्लिम वोट किसके पाले में?

राज्य में करीब 9% आदिवासी लंबे समय से कांग्रेस का वोट बैंक रहे हैं। लेकिन यह भी आसान नहीं है क्योंकि भाजपा की तरफ से आदिवासी विकास और पहचान (जनजातीय गौरव) पर लगातार जोर दिया जा रहा है। साथ ही, आरएसएस से प्रेरित वनवासी कल्याण केंद्र सामाजिक सहायता कार्यक्रमों ने आदिवासियों के एक बड़े वर्ग को भाजपा और महायुति की ओर आकर्षित किया है। आदिवासी क्षेत्रों में गठबंधन के अभियान भाजपा द्वारा आदिवासी को भारत का राष्ट्रपति बनाने की पहल पर जोर देते हैं।

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